उत्तर प्रदेश सरकार ने उन हजारों कंपनियों से खोए हुए राजस्व को पुनर्प्राप्त करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने स्टांप शुल्क का भुगतान किए बिना अचल संपत्ति बेची या खरीदी थी। राज्य सरकार ने नोएडा प्राधिकरण को उन कंपनियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो 2010 के बाद स्टांप शुल्क के भुगतान के बिना बेची गई या खरीदी गई वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत व्यवसायों की पहचान करती हैं।
इस कदम से शहर के शॉपिंग मॉल, स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न कंपनियों द्वारा संचालित कार्यालयों पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण ने इन कंपनियों की पहचान शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई के लिए स्टांप और पंजीकरण विभाग को एक सूची सौंपेगी।
